जम्मू। प्रशासनिक सचिवों व संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुक्रवार को शुरू हो गया। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने पहली बैठक में प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को वित्त वर्ष में तय लक्ष्यों को पूरा करने और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से जन सेवाओं के वितरण की निशानदेही, सार्वजनिक प्रशासन में सर्वश्रेष्ठ आचरण, सेहत योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण और कार्डों का वितरण, भूमि रिकॉर्ड और वक्फ संपत्ति के डिजिटलीकरण व जियो टैगिंग पर हो रहे कार्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना में कई जिलों के तय लक्ष्य से पिछड़ने पर प्रधान सचिव ने नाराजगी प्रकट करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की सचिव व जिला उपायुक्तों को काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने सूचना तकनीक विभाग की कार्यशैली की समीक्षा करते हुए आईटी विभाग से सभी विभागों की वेबसाइट तैयार करवाने और उनकी सेवाओं को कॉमन ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करने को कहा, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ घटे।
उन्होंने वन और पर्यावरण विभाग की कार्यशैली की समीक्षा करते हुए गांव स्तर पर पंचायत पौधरोपण कमेटियों के दर्जे की जानकारी हासिल की। उच्च शिक्षा क्षेत्र में हो रहे कार्य के बारे में प्रधान सचिव को बताया गया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन पोर्टल तैयार किया गया है। ई-लाइब्रेरी के अलावा विश्वविद्यालय प्रबंधन, सूचना सिस्टम और कौशल विकास कोर्सों को शुरू किया गया है।
बाग ए बाहु म्यूजिकल फाउंटेन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की
आयुष्मान भारत और सेहत योजना की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने एनएचएम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है, उन्हें जल्द गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवाए जाएं और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका जल्द किया जाए। शहरी एवं आवास विकास विभाग की तरफ से लगाई जा रही स्ट्रीट लाइट, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत जम्मू व श्रीनगर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्य के वर्तमान दर्जें की भी जानकारी ली। बाग ए बाहु में म्यूजिकल फाउंटेन, श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में अंबी थियेटर समेत कई परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की।