जम्मू-श्रीनगर हाईवे के सिद्दड़ा-नरवाल बाईपास पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर गाज गिर सकती है। प्रशासन ने बीते दिनों ऐसे 29 प्रतिष्ठानोें को बंद करवाया था। इनमें कई रेस्टोरेंट, दुकानें और ढाबे शामिल हैं। मंगलवार को कब्जों को लेकर दावे पेश करने की सीमा अवधि समाप्त हो गई। इसमें मालिकों की ओर से दस्तावेजों को लेकर सात दावे पेश किए गए हैं, जिन्हें संबंधित विभागों के पास सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
प्रशासन के अनुसार सत्यापन में दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर प्रतिष्ठानों को गिराने का प्रावधान रहेगा। हाईवे पर सभी ऐसे प्रतिष्ठानों को फिलहाल बंद रखा गया है। प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप है। जिला प्रशासन ने राज्य, जेडीए, वन, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों की भूमि पर बनी संरचनाओं को लेकर मालिकों से दस्तावेजों के दावे पेश करने के लिए कहा था। इसके लिए प्रतिष्ठानों को बंद करवाने के बाद एक हफ्ते का समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा खत्म हो गई है।
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एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि जो दावे आए हैं उन्हें संबंधित विभागों के पास भेजा जा रहा है और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को अगले कुछ दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले जिला उपायुक्त ने कहा था कि उक्त हाईवे पर अधिक भीड़ और अवैध पार्किंग की शिकायतें मिल रही थीं। सिद्दड़ा जाने वाले रास्ते पर बने रेस्तरां और प्रतिष्ठानों के सामने यह स्थिति पैदा हो रही थी।