मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विशेष रूप से कश्मीर में धार्मिक जुलूस निकालना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। पीठ ने कहा यह अदालत कानून-व्यवस्था की स्थिति के साथ-साथ इस तरह के धार्मिक जुलूस निकालने में राष्ट्र की सुरक्षा की भागीदारी का आकलन करने में असमर्थ है। सुरक्षा एजेंसियों और अन्य पक्षों को इस पर संज्ञान लेते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति, धार्मिक सद्भाव और राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर एक राय बनानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस साल 25 जून को आयुक्त सचिव, गृह को इस संबंध में एक अभ्यावेदन दायर किया है। इस पर महाधिवक्ता डीसी रैना ने कहा कि आयुक्त सचिव अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में विचार करेंगे। अदालत ने कहा, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम इस रिट याचिका का निपटारा आयुक्त सचिव, गृह या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को निर्देश के साथ करते हैं कि याचिकाकर्ता के उपरोक्त अभ्यावेदन पर सबसे तेजी से तीन दिनों की अवधि के भीतर विचार किया जाए।