Jammu Kashmir: आरक्षण पर मुहर लगाने के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, 65 लाख मतदाता पंचायतों का तय करेंगे भविष्य

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसी माह के अंत तक पुराने मतदाताओं की सूची डालने की तैयारी की जा रही है, ताकि विशेष सारांश प्रक्रिया में मतदाता संशोधन करवा सकें। गत जुलाई के अंत में यूटी प्रशासन की ओर से तीन सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश जनक राज कोतवाल, सेवानिवृत्त आईएएस राज कुमार भगत और पूर्व डीन स्काॅस्ट जम्मू प्रो. मोहेंद्र सिंह को पंचायत और स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई थी।

इसमें आयोग को जम्मू-कश्मीर की कुल आबादी में ओबीसी वर्ग की संख्या, उसके प्रतिनिधित्व, पहले नगर निगम या अन्य व्यवस्था में कितना आरक्षण मिल रहा आदि पर अपनी रिपोर्ट देनी है। मोटे तौर पर स्थानीय निकाय स्तर पर ओबीसी आरक्षण का मूल्यांकन किया जाना है, जिसके बाद इसे पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अमल में लाया जाना है। चूंकि पहले जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी तो इस व्यवस्था पर यूटी प्रशासन मुहर लगा देता, लेकिन अब नियमों के तहत आयोग की सिफारिश रिपोर्ट नई सरकार के पास जाएगी।