श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नकली दवाओं पर दायर एक जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। सरकार ने सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हैं।
चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने हालांकि याचिकाकर्ता जो एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं को यह स्वतंत्रता दी कि वे जम्मू-कश्मीर में किसी भी नकली या मिलावटी दवा की बिक्री की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं। याचिकाकर्ता ने जम्मू-कश्मीर में गलत ब्रांडेड, नकली और घटिया दवाओं की बिक्री की शिकायत की थी। अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे पंजीकरण रहित कंपनियों एवं विनिर्माण इकाइयों के संचालन तथा गलत ब्रांडेड व अपंजीकृत दवाओं की बिक्री के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में पंजीकरण रहित कंपनियों द्वारा निर्मित एवं वितरित दवाओं की बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रतिबंध लगाने तथा नकली, मिलावटी एवं गलत ब्रांडेड दवाओं को जब्त करने के बाद दोषी कंपनियों एवं व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने केंद्रशासित प्रदेश में नकली दवाओं की आपूर्ति एवं उपलब्धता रोकने के लिए रणनीति बनाने तथा लेबलिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के निर्देश भी मांगे थे।