जम्मू। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने का अंतिम मौका दिया है। अगली तारीख से पहले इससे संबंधित हलफनामा दायर न हुआ तो विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार के साथ-साथ छात्र-शिक्षक अनुपात के उचित रखरखाव से संबंधित जनहित याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान एवं न्यायाधीश एमए चौधरी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षा विभाग ने इस मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करनी थी। जोकि तय वक्त पर नहीं की गई। लिहाजा रिपोर्ट पेश करने का अंतिम समय दिया जा रहा है। जेएनएफ