जम्मू। पुंछ के परलकोट गांव की मूक-बधिर आबादी की कठिनाइयों के संबंध में दायर जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान एवं न्यायाधीश राजेश सेखरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इसमें अतिरिक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में आवश्यक समझे जाते हैं। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्थापित करें, जिसमें श्रवण विकारों की प्रारंभिक जांच की सुविधाएं हों।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जन्मजात श्रवण हानि का पता लगाने के लिए नवजात शिशुओं के लिए जांच कार्यक्रम लागू करें। प्रभावित बच्चों और वयस्कों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट और श्रवण यंत्र प्रदान करें। नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें और पुनर्वास और भाषण चिकित्सा के लिए स्थायी केंद्र स्थापित करें। कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ सहयोग करें। खंडपीठ ने प्रतिवादियों से अनुरोध किया कि वे न केवल परालकोट गांव के निवासियों के लिए बल्कि जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के मुद्दों की पहचान और समाधान करने के लिए भी इन उपायों को लागू करें।