जम्मू। प्रदेश में विभिन्न विकास बोर्ड के बनाए जाने वाले उपाध्यक्षों को लेकर असमंजस बरकरार है। उपाध्यक्ष उपराज्यपाल चुनेंगे या फिर चुनी गई सरकार, इसे लेकर दुविधा बनी हुई है।
हालांकि कानून के जानकार कहते हैं कि हर एक बोर्ड के लिए अलग एक्ट है और अलग बिजनेस रूल। फिलहाल प्रदेश में दो बोर्ड सक्रिय हैं, जिनके उपाध्यक्ष भाजपा से जुडे़ रहे हैं। सरकार बनने के बाद भी ये कायम हैं। कहा जा रहा है कि साल के पहले ही महीने में विभिन्न बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।
बता दें कि यूटी बनने के बाद भी जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड और खादी विलेज उद्योग निगम के उपाध्यक्ष काम कर रहे हैं। ये दोनों ही भाजपा से जुड़ेे हैं। वहीं ओबीसी एससी-एसटी बोर्ड, महिला आयोग, पहाड़ी विकास बोर्ड, किसान बोर्ड 2019 से भंग हैं। इन बोर्डों के उपाध्यक्षों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दावेदार हैं। भाजपा में तो इसे लेकर गहन मंथन चल रहा है।
कानून विभाग के सचिव अचल सेठी का कहना है कि हर बोर्ड के लिए अलग एक्ट और रूल के अनुसार संचालित होते हैं। बिजनेस रूल बनने के बाद इसमें स्पष्टता आ जाएगी। वक्फ बोर्ड तो केंद्र के अधीन है।