जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ती महंगाई के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस साल जुलाई से देय 4 प्रतिशत डीए की लंबित किस्त की घोषणा करें। यह बात राष्ट्रीय मजदूर कांफ्रेंस (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने बैठक में कही।
उन्होंने कहा कि मूल्य सूचकांक जो पिछले साल दिसंबर 31 में 6.89 प्रतिशत था, वह 30 जून 2024 में बढ़कर 12.49 प्रतिशत हो गया। उन्होंने कहा कि मुआवजे की दर पिछले महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर हर छह महीने में संशोधित की जाती थी और यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद से 17वीं द्विवार्षिक वृद्धि होगी। जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 में स्वीकार कर लिया है। शास्त्री ने पेंशनभोगी दोनों के पक्ष में 18 महीने के डीए किश्तों की बकाया राशि जारी करने की भी मांग की। पुरानी पेंशन योजना आदि अन्य मांगों को पूरा करने को कहा।