जम्मू। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और एबी-पीएमजे सेहत योजना के तहत बचे हुए लाभार्थियों को कवर करने के लिए प्रदेश में बुधवार से डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित जिलों में योजना के तहत 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करने को सुनिश्चित बनाने को कहा गया है। इसके साथ अगर स्वास्थ्य अधिकारी धोखाधड़ी करके जानबूझकर निजी अस्पतालों में मामलों को रेफर करते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करके सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सेहत योजना पर दिशा निर्देश जारी किए।
प्रधान सचिव ने कहा कि योजना के तहत कम पंजीकृत क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें जल्द कवर किया जाए। श्रीनगर और जम्मू जिलों की शहरी आबादी और अन्य जिलों में भी अपंजीकृत लाभार्थियों तक व्यापक रूप से पहुंचकर प्रतिशत संख्या को बढ़ाने के उचित कदम उठाए जाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबंधित जिलों में छूटे हुए लाभार्थियों को कवर करने के लिए साप्ताहिक योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करें और अपनी रिपोर्ट दें। इसी तरह दोनों संभागों के स्वास्थ्य निदेशकों को ब्लाक वार रणनीति तैयार करने और आशा कार्यकर्ताओं व अन्य फील्ड कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के बीच कोविड टीकाकरण की संख्या बढ़ाने को कहा गया। कार्यकारी अधिकारी एसएचए आयुषी सूदन ने बताया कि योजनाओं के तहत 80 प्रतिशत पंजीकरण लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। प्रधान सचिव ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक में योजनाओं के संबंध में प्रदर्शन संकेतकों, दावे की स्थिति व धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य निदेशकों और सीएमओ को धोखाधड़ी के मामलों की पहचान करके नियमों के तहत उचित कार्रवाई के साथ रिपोर्ट देने को कहा। जम्मू-कश्मीर के सार्वजनिक अस्पतालों में एबी पीएमजे सेहत के तहत 100 प्रतिशत आईपीडी रूपांतरण पर जोर दिया गया।