जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं और कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करवाए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद उम्मीद थी कि प्रदेश में 25 से 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा, लेकिन 70 हजार करोड़ से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। आजादी के बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर में 14623 करोड़ ही निवेश हुआ है।
एलजी ने शनिवार को जम्मू में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रेसवार्ता में कहा कि जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से मकान की छतों को पहुंचने वाले नुकसान से बचाने के लिए आर्सेलर मित्तल ने जम्मू में शोरूम खोला है। एलजी ने बताया कि आर्सेलर मित्तल के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया है कि यह शुरुआत भर है। यहां के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। कहा कि आर्सेलर मित्तल का स्टील के क्षेत्र में पूरे विश्व में नाम है और यह बर्फ वाले इलाकों के लिए स्टील तैयार करती है।
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रूपनगर मामले में भड़काने की हो रही कोशिश
उप राज्यपाल ने कहा कि रूपनगर अतिक्रमण हटाने के मामले में लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर और कानून के तहत कार्रवाई की गई है। गरीबों के प्रति प्रशासन की पूरी हमदर्दी है और वह मदद भी करना चाहता है, लेकिन जिन लोगों को जमीन आवंटित है उस पर किसी को रहने का अधिकार भी नहीं है। गरीबों के जमीन संबंधी मसले पर विचार किया जाएगा।
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एसटी के लिए 50 वर्ष से काम न
करने वाले अब कर रहे गुमराह
एलजी ने कहा कि यहां हर बात में राजनीति आ जाती है। जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए पिछले 50 साल में कुछ नहीं किया वह भी बोल रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में इस वर्ग के लिए जितना काम हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। वन अधिकार अधिनियम लागू किया गया। सीजनल शिक्षकों का मानदेय चार हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया। आठ ट्रांजिट हॉस्टल बने। 100 स्मार्ट स्कूल खोले गए। इसी प्रकार के और 100 स्कूल खोले जा रहे हैं। 73 करोड़ की लागत से क्लस्टर ट्राइबल विलेज बनाया जा रहा है। 60 गांवों में जनजातीय संरचना को मजबूत किया जा रहा है। 500 युवाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऐसे और 500 युवा चिह्नित किए गए हैं। जम्मू व राजोरी में जनजातीय म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कहा कि किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हर जरूरतमंद की मदद को प्रशासन तैयार है। इसका भरोसा रखें।
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बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थी धरना
प्रदर्शन छोड़ करें बातचीत
बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों के धरना-प्रदर्शन पर कहा कि धरना-प्रदर्शन से किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। वे आकर अपनी बात रखें। राजभवन, मुख्य सचिव, जीएडी का दरवाजा उनकी बातों को सुनने के लिए हर वक्त खुला है, लेकिन कोई भी काम संविधान व कानून के विपरीत नहीं हो सकता है। उन्होंने अपील की कि ऐसे अभ्यर्थी धरना-प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर बात करें।