जम्मू-कश्मीर : अगले साल तक रावी दरिया का पानी पाकिस्तान जाना पूरी तरह होगा बंद...

27 सौ करोड़ की शाहपुर कंडी परियोजना के निर्माण के साथ ही इस नहर के तैयार होने से जम्मू-कश्मीर की लगभग 32 हजार हेक्टेयर जमीन और 575 किलोमीटर लंबे नहरों के नेटवर्क को रावी दरिया से 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा। बसंतपुर पहुंचे मंत्री के साथ एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर भी मौजूद रहे। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने उन्हें वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। 

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 45 वर्ष से रुकी हुई परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से शुरू की गई है। सिंधु जल समझौते में तीन नदियां भारत के हिस्से में आई थीं जिसमें सबसे बड़ी नदी रावी थी। मोदी सरकार ने दूर दृष्टि के साथ काम शुरू किया। कहा कि 2022 के अंत तक जम्मू-कश्मीर के हिस्से की यह परियोजना शुरू हो जाएगी। ऐसे में आने वाले वर्षों में कंडी का इलाका कंडी नहीं कहलाएगा। सिंचाई के साथ-साथ बिजली की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। 

कृत्रिम झील में पर्यटन की संभावनाएं
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि शाहपुर कंडी बांध परियोजना के पूरा होने से बसंतपुर के निकट कृत्रिम झील बनकर तैयार होगी। यह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल भी बनेगा। कृत्रिम झील से यहां पर्यटन को और बढ़ावा आने वाले समय में दिया जाएगा। ऐसे में इससे न सिर्फ बिजली, पानी बल्कि रोजगार के साधनों का भी सृजन होगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल पर्यटन के लिहाज से शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। कश्मीर में मार्च में ही पर्यटक पहुंचने शुरू हो गए। हालात सही रहे और जिस तरह से सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रखा हुआ है यह वर्ष अमरनाथ यात्रा और पर्यटन के लिहाज से और भी बेहतर होगा। 

ईडी स्वतंत्र संस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं: डॉ जितेंद्र सिंह
पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती द्वारा ईडी पर राजनीतिक दबाव के आरोप पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ईडी आदि स्वतंत्र संस्थाएं हैं, यह अपना कामकाज अपने ढंग से करती हैं। इनमें राजनीतिक दखल देने का विषय नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि यह पुरानी सरकारों की मानसिकता है जब कांग्रेस के समय में सीबीआई आदि का इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान सरकार की ओर से संस्थाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।