कश्मीर और जम्मू में विकास कार्यों की समीक्षा एवं जनपहुंच कार्यक्रम के दौरान धरातल पर मिले फीडबैक के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रोडमैप तैयार करने में जुट गए हैं। यहां पिछले 10 दिनों में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के दौरान उनकी नब्ज टटोलकर वह दिल्ली लौट गए। अगले दो दिन वह इस बारे में केंद्रीय नेताओं से मंथन करेंगे। इस दौरान प्रशासन में उच्च स्तरीय फेरबदल की रूपरेखा भी तैयार होगी।
सूत्रों ने बताया कि यहां मिले फीडबैक को वह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य में प्रशासन एवं पुलिस विभाग में उच्च स्तरीय फेरबदल पर बात हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालय के मंत्रियों के साथ भी उनकी बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है।
उपराज्यपाल को पिछले 10 दिनों में विकास कार्यों की हकीकत एवं प्रशासन की कार्य प्रणाली को जानने का मौका मिला। यह बात उभरकर सामने आई कि विकास कार्यों से जुड़े प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इसके साथ ही प्रशासन का जनसुविधाओं के निस्तारण के प्रति रवैया भी लचर रहा है। खासकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जारी करने में। जम्मू संभाग में रियासी एवं जम्मू दोनों जगह के दौरे में उनके समक्ष यह बात सामने आई। ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने के मामले काफी संख्या में लंबित पाए गए।
समय सीमा बीतने के बाद भी नहीं मुकम्मल हुए प्रोजेक्ट
यह बात भी सामने आई कि कई प्रोजेक्ट के दो से तीन डेटलाइन पूरी होने के बाद भी वह मुकम्मल नहीं हो पाए। इसे उन्होंने गंभीरता से लिया है।