जम्मू-कश्मीर में सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मिली मंजूरी

जेल, एफईएसडी स्टाफ का आरएमए बढ़ेगा
कैबिनेट ने जेल विभाग और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए राशन मनी अलाउंस (आरएमए) में बढ़ोत्तरी की है। यह बढ़ोत्तरी एक हजार रुपये से दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति माह के आधार पर एक अप्रैल, 2017 से लागू मानी जाएगी।

आरईसीपीडीसीएल आईटी कंसल्टेंट नियुक्त
कैबिनेट ने आरएपीडीआरपी पार्ट-1 के बाकी कार्यों के लिए एक साल को नामिनेशन आधार पर आरईसीपीडीसीएएल को आईटी कंसल्टेंट नियुक्त किया है। आरएपीडीआरपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर रियासत के 30 शहरों में, जिनमें जम्मू और श्रीनगर शामिल हैं, में चल रही है।  

सात आई/सी चीफ इंजीनियर नियमित
कैबिनेट ने सात आई/सी चीफ इंजीनियरों के रेगुलर प्रमोशन को मंजूरी दे दी। इनमें आलोक मेंगी, ओम कुमार, पूरन भारत गांधी, नईम अहमद, तिलक राज भगत, देवीदास, पुरुषोत्तम लाल शुमार हैं। इन्हें चीफ इंजीनियर (सिविल) के रूप में 14300-18300 के पे स्केल, रिवाइज्ड 37400-67000, ग्रेड पे-8700 पर नियमित किया गया। 

जेके सिविल ला, वैट आर्डनेंस में संशोधन 
कैबिनेट ने जेएंडके सिविल ला (स्पेशल प्रोविजंस) आर्डनेंस-2017 को मंजूरी दी। साथ ही जेएंडके वैट (संशोधित) आर्डनेंस-20107 को भी मंजूरी दी गई। 

रियासत के शहरी क्षेत्रों में एसबीएम लागू होगा
रियासत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) लागू किया जाएगा। इसके तहत हाउसहोल्ड टायलेट्स, कम्युनिटी टायलेट्स, प्राइवेट टायलेट्स, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। 

एसएंडटी विभाग को 72 कैनाल जमीन स्थानांतरित
हंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलाजी पार्क की स्थापना के लिए एसएंडटी विभाग को 72 कैनाल जमीन स्थानांतरण की मंजूरी मिली। बरारीपोरा गांव की यह जमीन वर्तमान में डिपार्टमेंट आफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के कब्जे में है। 

सामिया रशीद की नियुक्ति को मंजूरी
कैबिनेट ने डा. सामिया रशीद की गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर के प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।

विधानसभा सचिव का पद सेक्रेट्री जनरल के रूप में उच्चीकृत
कैबिनेट ने सेक्रेटरी, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा सचिव पद को सेक्रेट्री जनरल के रूप में अपग्रेड किए जाने की मंजूरी दे दी। इसमें यह शर्त भी जोड़ी गई कि जैसे ही वर्तमान पद धारी पद छोड़ेंगे पोस्ट मूल पोजीशन में रिवर्ट बैक हो जाएगी। 

आलोक कुमार के प्रमोशन को मजूरी
कैबिनेट ने जेएंडके कैडर के 1997 बैच के आईपीएस आफिसर को सुपर टाइम स्केल (2) के तहत आईजीपी पद पर प्रमोशन को मंजूरी दे दी। यह फैसला एक अप्रैल, 2016 से लागू होगा।

पीओ का पद एओ के रूप में उच्चीकृत  
कैबिनेट ने सेरीकल्चर डिपार्टमेंट में पर्सनल आफिसर के पद को एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर के रूप में उच्चीकृत किए जाने को मंजूरी दी है। यह पद जीएडी से डेपुटेशन पर भरा जाएगा। पे स्केल 9300-34800, ग्रेड पे 4800 होगा।

रंगरेथ में पुलिस पोस्ट की स्थापना को मंजूरी
कैबिनेट ने रंगरेथ, श्रीनगर में पुलिस पोस्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 29 पदों के सृजन की संस्तुति की है। पुलिस पोस्ट का न्याय क्षेत्र डीजीपी से कंसल्टेशन के बाद गृह विभाग नोटिफाई करेगा।