दस साल पुराने एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग (ईटीटी) घोटाले में वर्ष 2000 के बाद के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा विभाग के आयुक्तों और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्षों की भूमिका की भी जांच होगी। एंटी करप्शन कोर्ट जम्मू ने पुलिस के विशेष डीजी (अपराध) को एक आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है।
एंटी करप्शन कोर्ट की विशेष अदालत के जज ताहिर खुर्शीद रैना ने कहा, मामले के जांच अधिकारी और तत्कालीन एसएसपी क्राइम की देखरेख में इस घोटाले और उच्च स्तर के घोटाले में घटिया और दिखावे की जांच की गई थी। यहां तक कि क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन भी नहीं किया और इसका उल्लंघन करते हुए इस तरह की जांच की।
बता दें कि वर्ष 2013 में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने ईटीटी घोटाले की शिकायत की थी। जबकि वर्ष 2011 में ही पेरेंट को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस मामले की जांच की मांग कर दी थी। 2019 में इस मामले में चार्जशीट पेश हो गई थी और हाईकोर्ट ने इस मामले का निपटान कर दिया था। तब सरकार ने ईटीटी संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे।
बिना किसी पॉलिसी के तब रहे निदेशक बशीर अहमद डार ने 22 ईटीटी संस्थानों को चलाने की अनुमति दे दी। इसमें किसी दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया। किसी संस्थान की इंस्पेक्शन तक नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि 2002 और 2003 में सरकार ने एक कमेटी गठित कर ईटीटी संस्थानों को एनओसी लेने के लिए दिशा निर्देश दिए थे।
फिर कैसे शिक्षा विभाग के सचिव ने 22 संस्थानों की एनओसी देखे बिना इनको चलाने की अनुमति मंजूर कर ली। वर्ष 2000 का स्कूल शिक्षा अधिनियम साफ कहता है कि किसी ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी सरकार की तरफ दी जा सकती है।
फिर कैसे निदेशक स्तर के अफसर ने ऐसा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सब शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव और मंत्री कर सहमति के बिना नहीं हो सकते। लिहाजा इन सबकी भूमिकाओं की जांच भी करें।