सांकेतिक तस्वीर (जम्मू-कश्मीर)
- फोटो : बासित जरगर
जम्मू-कश्मीर में रसद क्षेत्र (भंडारण और पारगमन के संसाधनों या उत्पादों का प्रबंधन) के समग्र विकास के लिए प्रदेश सरकार ने रसद समन्वय कमेटी के गठन को मंजूरी प्रदान की है। कमेटी में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव को चेयरमैन बनाया गया है।
कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के आयुक्त, मंडलायुक्त जम्मू, मंडलायुक्त कश्मीर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू की निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कश्मीर के निदेशक को कमेटी में सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के रसद क्षेत्र के प्रतिनिधि को भी कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा।
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कमेटी प्रदेश में रसद नीति और योजना को अंतिम रूप देगी। इसके अलावा कारगो मूवमेंट को ग्रीन चैनल्स के माध्यम से सरल बनाने का काम होगा। रसद क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर का विकास होगा। वेयर हाउस को भी विकसित किया जाएगा। ड्राई पोर्ट भी बनाया जाएगा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू की निदेशक को रसद सेल को अपनी अध्यक्षता में स्थापित करने के लिए कहा गया है और उन्हें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से समन्वय बनाकर जम्मू-कश्मीर में रसद क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है।