जम्मू-कश्मीरः प्रशासनिक परिषद का अहम फैसला, पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों का होगा 25 लाख का बीमा

घाटी में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद जनप्रतिनिधि सरकार से सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार का यह फैसला आम जनप्रतिनिधियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में सहायक होगा। 

सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों-सरपंच, पंच और बीडीसी अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों का बीमा कवर की सुविधा दी जाएगी। अनहोनी होने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिजनों को बीमा कवर से आर्थिक तौर पर राहत मिलेगी।

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उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए कहा गया कि इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और निर्वाचित सदस्यों में सुरक्षा की भावना भी पैदा होगी। जीवन बीमा कवर से निर्वाचित सदस्यों के परिवार अनहोनी घटना होने पर आर्थिक तंगहाली का शिकार नहीं होंगे।