उद्योग विभाग की बैठक होगी आज
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई केंद्रीकृत औद्योगिक नीति 2021 के तहत संचालन समिति ने निवेशकों के पंजीकरण के लिए आवेदनों के निपटान की तिथि को आगामी 30 अप्रैल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे कई निवेशकों के आवेदन को पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। जिससे उन्हें नीति के तहत प्रोत्साहन का लाभ दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से सोमवार को जम्मू सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई है जिसके पंजीकरण प्रक्रिया में आवेदनकर्ताओं को शामिल करने पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली में हाल ही में हुई संचालन समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति के तहत 28400 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट में देनदारी के निपटान के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।
इससे यह अनुमानित बजट 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान नीति की अधिसूचना में पहले से शामिल है। इससे अनुमानित बजट 115 प्रतिशत तक हो जाएगा। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को होने वाली बैठक में पंजीकरण में पाइपलाइन वाले आवेदकों को शामिल करने पर फैसला लिया जाएगा।
औद्योगिक के पैकेज का विस्तार नहीं होने के कारण वर्ष 2024 के अंत से नए आवेदकों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा था। इससे प्लांट और मशीनरी में करीब 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश रुक गया था।
जम्मू कश्मीर में करीब ऐसे 600 आवेदन लंबित हैं। यूटी प्रशासन की ओर से औद्योगिक पैकेज का 75000 करोड़ (इसमें 28400 करोड़ शामिल) रुपये के विस्तार पैकेज का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। लेकिन इस पर कुछ नहीं हो पाया है। उद्योग विभाग के पास 971 निवेशक पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 500 के करीब मौजूदा औद्योगिक इकाइयां हैं।