रियासत में औद्योगिक विकास के लिए जमीन उपलब्ध न होने का मामला अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास पहुंच गया है। आम बजट के पूर्व वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में उद्यमियों ने नई यूनिटों के लिए जमीन न मिलने की समस्या बताई है।
उन्होंने वित्त मंत्री से अपील की कि औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि अधिग्रहण के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान रखने की अपील की है। बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसीडेंट अनिल सूरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र सिडको और सिकोप में अब नए उद्योगों के लिए जमीन नहीं है।
रियासत में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इसकी व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि दो साल पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उद्यमियों को स्पष्ट कह दिया था कि उनके पास उद्योगों के लिए नई जमीन नहीं है। इसलिए वे अभी नए औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना सकते।