इसी साल आरंभ में जम्मू-कश्मीर की नई सरकार की ओर से पेश बजटीय प्रारूप और वर्गीकरण की नकल देश के कई राज्यों ने की है। जम्मू कश्मीर का बजट काफी सराहनीय है।
जेएंडके के बजट से संकेत लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि ‘योजना एवं गैर योजना’ मद के खर्च को ‘राजस्व और पूंजीगत’ में शिफ्ट किया जाए।
नई दिल्ली में वित्त सचिवों के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त सचिव रतन वाटल ने कहा कि सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में सुधार करने के लिए वर्गीकरण में परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय पहले से ही विचार विमर्श कर रहा है।