सरकार बदलने के बाद नेकां ने बदले है फैसलेनेकां की सरकार गठन के कुछ दिनों के बाद ही एलजी प्रशासन का बड़ा फैसला बदला था। शीतकालीन क्षेत्र के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर के सत्र को बहाल किया था। सरकार ने एलजी प्रशासन के इस बड़े फैसले को पलटा था। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर नेकां सरकार ने एलजी प्रशासन को पत्र लिखा था, लेकिन एलजी प्रशासन ने उसे नहीं मिना।
रोहिंग्याओं के मुद्दों पर एलजी प्रशासन व सरकार आमने-सामने दिखी। सरकार में जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने रोहिंग्या बस्ती में बिजली पानी के कनेक्शन बहाल करने की बात कही, जिसपर खुद मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया और रोहिंग्याओं के मुद्दों को मानवीय बताया।