वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने व्यापारिक समुदाय को आश्वस्त कियाहै कि जीएसटी में उनके हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार नए जीएसटी शासन के तहत जम्मू और कश्मीर की वित्तीय स्वायत्तता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।
जीएसटी को लेकर बुलाई गई बैठक में उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार के साथ संघीय संबंधों में बदलाव किए हैं, अन्य राज्यों ने भारत के संविधान से करों की शक्तियां प्राप्त की हैं जबकि हम इन शक्तियों को अपने संविधान से प्राप्त करते हैं।
उन विधायी शक्तियों से समझौता नहीं किया गया है, इसलिए वित्तीय स्वायत्तता के साथ समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है कि राज्य में केंद्रीय कानून के विस्तार को आवश्यक संवैधानिक संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में बहस की जाएगी। अनुच्छेद 370 सुरक्षित है और रूपरेखा सुरक्षित हैं।