जीएसटी में पूरी तरह से संरक्षित रहेंगे राज्य के हित: वित्तमंत्री

जीएसटी को लेकर बुलाई गई बैठक में उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार के साथ संघीय संबंधों में बदलाव किए हैं, अन्य राज्यों ने भारत के संविधान से करों की शक्तियां प्राप्त की हैं जबकि हम इन शक्तियों को अपने संविधान से प्राप्त करते हैं।

उन विधायी शक्तियों से समझौता नहीं किया गया है, इसलिए वित्तीय स्वायत्तता के साथ समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है कि राज्य में केंद्रीय कानून के विस्तार को आवश्यक संवैधानिक संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में बहस की जाएगी। अनुच्छेद 370 सुरक्षित है और रूपरेखा सुरक्षित हैं।