अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों की कमेटी ने बुधवार शाम को बार एसोसिएशन के प्रधान को रिपोर्ट सौंपी। पता चला है कि रिपोर्ट में कई बातों की सिफारिश की है। विरोध को कदम-दर-कदम आगे बढ़ाने की योजना है। शुरुआत में मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार और अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार तक मामला पहुंचाया जाएगा। हड़ताल शुरू करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। रणनीति के तहत पहले बातचीत से मामला हल करवाने का प्रयास है।
हालांकि कमेटी ने जनरल हाउस में पास हुए प्रस्ताव के आधार पर रिपोर्ट बनाई है। जनरल हाउस में प्रस्ताव पास किया था कि जानीपुर से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के फैसले का विरोध होगा, लेकिन रणनीति क्या होगी उसके लिए 17 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अब रणनीति बनाकर रिपोर्ट दी।
हाईकोर्ट को जानीपुर से सिद्दड़ा के रैकां में शिफ्ट करने का काम शुरू हो चुका है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ ने नींव पत्थर रखा था। मगर वकीलों का एक बड़ा वर्ग नाखुश है। वे नहीं चाहते कि हाईकोर्ट जानीपुर से शिफ्ट हो। उनका तर्क है कि जानीपुर में जब जगह उपलब्ध है तो वहां पर हाईकोर्ट को क्यों नहीं बनाया जा सकता। अधिकतर वकील जिला और हाईकोर्ट दोनों जगह वकालत करते हैं। ऐसे में अलग-अलग जगह जाना मुश्किल है।