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'आतंकवाद और स्वार्थी राजनेताओं की वजह से जम्मू-कश्मीर को भारी क्षति'

Sat, 08 Apr 2017 07:49 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
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डॉ. ज‌ितेंद्र स‌िंह - फोटो : File Photo
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आतंकवाद और स्वार्थी राजनेताओं की वजह से जम्मू कश्मीर को भारी क्षति पहुंची है। स्वार्थी राज नेताओं ने सत्ता में रहते हुए अपने फायदे के लिए अनुच्छेद 370 को हथियार की तरह प्रयोग किया।  अगर यहां आतंकवाद और स्वार्थी नेता न होते तो श्रीनगर हैदराबाद जैसा होता और जम्मू जालंधर।
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प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को भाजपा पार्टी मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर यह शब्द कहें। 

सिंह ने कहा पीडीपी के साथ भाजपा का विचारधारा का गठबंधन नहीं है। सरकार चलाने के लिए एजेंडा आफ अलायंस पर आधारित गठबंधन है। भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं को खुलकर अपनी विचारधारा को लोगों के बीच ले जाना चाहिए। भाजपा कभी भी विचारधारा से समझौैता नहीं कर सकती। पीडीपी भी अपनी बात रखती है। भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं को भी रखनी चाहिए।
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JITENDRA SINGH - फोटो : FILE PHOTO
उन्होंने कहा 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपात काल लागू करने के बाद जब देखा की देश में कांग्रेस के लिए चुनाव लायक स्थिति नहीं है तो उन्होंने संसद का कार्यकाल छह साल किया लेकिन विरोध को देखते हुए उसे वापिस ले लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्वार्थी राजनेताओं ने यहां पर विधानसभा का कार्यकाल छह साल कर लिया और इसे जारी रखा।

इस पर बात करने से धारा 370 कैसे टूटती है और रियासत के विशेष दर्जे को कहां क्षति पहुंचती हैं कोई उन्हें बताए। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 और रियासत की पहचान को लेकर कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया हुआ है उसे दूर करने में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। 

उन्होंने कहा रियासत की संवैधानिक स्थिति में बदलाव लाए बिना जन हित में जो बदलाव लाएं जाने चाहिए वह लाने चाहिए। महाराजा हरि सिंह के समय में भी रियासत के बाहर के लोगों को यहां लाया गया और बसाया गया। उन्होंने कहा भाजपा को अपनी विचारधारा पर गर्व हैं और वह भारत विरोधी शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा देश में 70 फीसदी आबादी युवाओं की है ऐसे में युवाओं को फोकस कर पार्टी को कार्यक्रम प्रदेश में भी तैयार करने चाहिए। जीएसटी बिल हो या फिर अनुच्छेद 370, रियासत में छह साल की विधानसभा का कार्यकाल लोगों को जागरूक करना चाहिए।
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