बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए किए जाने वाले बंदोबस्त की समीक्षा करते हुए वीरवार को राज्य मुख्य सचिव ने एक बैठक की। इसमें जानकारी दी गई कि अब तक बाढ़ प्रभावितों को घर बनाने के लिए 133 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को भी 5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ताकि वह जल्द से जल्द इन लोगों के रहने के लिए निर्माण कर सके।
विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उन्होंने हर एक जिले के उपायुक्तों से पुनर्वास की जानकारी प्राप्त की। कश्मीर में बर्फ से प्रभावित इलाकों में जनसेट चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल रखने के निर्देश भी जारी किए गए। झेलम किनारे हुए अवैध निर्माणों की जानकारी भी मांगी गई।
यह भी कहा कि बाढ़ की वजह से जिन क्षेत्रों में गंदगी फैली हुई है, उसे हटाने में भी तेजी लाई जाए। सर्दियों में कश्मीर घाटी के लिए राशन, एलपीजी आदि की उपलब्धता की भी जानकारी ली। साथ ही यह आदेश भी जारी किए गए जिन क्षेत्रों में बर्फबारी होनी है, वहां पर राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं के स्टाक को सुनिश्चित किया जाए।