बोले हमीद कर्रा: 'दिल्ली-बिहार के बजाय जम्मू-कश्मीर के दर्द को समझने की थी जरूरत, बेरोजगारी को किया नजर अंदाज'

आयकर स्लैब में वेतनभोगी वर्ग के लिए लंबे समय से प्रतिक्षित मामूली राहत को छोड़कर, मध्य और गरीब वर्ग को कोई राहत नहीं है, जो दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं की अब तक की सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार सालाना दो करोड़ नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि दस साल में कितनी नौकरियां दी गईं।

मोदी सरकार बड़े बैंक डिफॉल्टरों को 16 लाख करोड़ से अधिक की ऋण माफी दे सकती है, लेकिन किसानों को ऋण माफी और जीएसटी के तहत कर लगाए गए अधिकांश कृषि उपकरणों को छूट देने पर विचार नहीं किया।