जीएसटी पर जम्मू-कश्मीर में असमंजस बरकरार, नहीं बन पाई आम सहमति

कांग्रेस के एजाज अहमद खान ने कहा कि सरकार जीएसटी लागू करेे लेकिन अनुच्छेद 370 कतई बाधित नहीं होना चाहिए। पीडीपी के निजामुद्दीन भट ने जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए और समय दिए जाने की वकालत की जिसका गठबंधन में सहयोगी भाजपा ने विरोध किया।

भाजपा के सुनील सेट्ठी का कहना था कि जीएसटी को संपूर्ण देश के साथ एक जुलाई को ही यहां भी लागू किया जाना चाहिए। जीएसटी से यहां की न तो वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होगी और न ही अनुच्छेद 370 को नुकसान पहुंचेगा। अब भी राज्य के बीच व्यापार में कर लगाने का अधिकार सरकार के पास है जो जीएसटी से प्रभावित नहीं होगी।

बैठक में मौजूद राज्य के वित्त मंत्री डा. हसीब द्रूाबू ने भी बताया कि जीएसटी के लागू होने से राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्तीय स्वायत्तता के साथ साथ अनुच्छेद 370 पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

सभी सदस्यों की राय के बाद बैठक में ग्रुप के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री महबूब बेग ने कहा कि यदि अलग कानून लाने की बात की जाएगी तो इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा। इससे पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा उठ खड़ा होगा। जम्मू कश्मीर संविधान की धारा पांच में भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। भाजपा की ओर से यह बताने पर कि अलग कानून लाना संभव नहीं है तो इस पर नेकां तथा कांग्रेस ने विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया।