व्यवसायिक वाहनों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और जीपीआरएस इंस्टाल करने की तैयारी कर ली गई है। परिवहन विभाग ने नामी कंपनियों को इस सिस्टम को इंस्टाल करने के लिए न्योता दिया है। इसमें वही कंपनियां शामिल हो सकेंगी, जिनका पिछले तीन साल से टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है।
इस सिस्टम के लागू होने से वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी। जम्मू और श्रीनगर में दो कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जीपीआरएस के लिए कुछ मोबाइल कंपनियों ने भी विभाग से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जीपीएस के लिए भी कुछ कंपनियां विभाग के पास पहुंच रही हैं।
16 दिसंबर, 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को व्यवसायिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिए थे। 14 जनवरी, 2013 को यह आदेश जारी हुआ, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है।
इसमें कहा गया कि सभी तरह के यात्री वाहनों में जीपीएस और जीपीआरएस सिस्टम इंस्टाल किया जाए, लेकिन रियासत में दो साल के बाद विभाग ने इसकी कवायद शुरू की है। वाहनों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा शुरू की जा रही है।
केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग को पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं कि आटो और टैक्सी में जीपीएस सिस्टम को लागू कराने के लिए सख्ती दिखाएं। सिस्टम के लागू होने से ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार चलने वाले वाहनों और अपना रूट छोड़ कर दूसरे रूट पर चलने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। हर रोज इस सिस्टम की मानीटरिंग होंगी।