जम्मू-कश्मीर में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और तेज

खान ने राज्यपाल को बताया कि विभाग के पास 265 मामलों की कार्रवाई लंबित है। इनमें संबंधित विभागों की ओर से मामलों का रिकार्ड न देना, जांच, चालान पेश करने को लेकर हाईकोर्ट की ओर से मिले स्टे आर्डर और ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग में देरी प्रमुख कारण हैं।

एंटी करप्शन कोर्ट में पीओ कार्यालय में स्टाफ की कमी भी है। 2013 एक्ट 2011 से मेल नहीं खाता। इन तमाम कारणों से मामलों में देरी हो रही है।

राज्यपाल ने खान को कहा कि उन्हें लगता है कि इस मामले को लेकर उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, लेकिन वह बेखौफ इन मामलों को लेकर जांच तेज करें। राज्यपाल ने पहले मामलों के लंबित रहने पर चिंता जताई थी। इसके बाद से विजिलेंस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है।