उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। 73वें और 74वें संशोधन को भी प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा। बारामूला जिले में उड़ी के गांव सलामाबाद में पब्लिक आउटरीच कैंप में मुर्मू ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थान पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र का संतुलित विकास करेगी। सीमावर्ती व दूरदराज के क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा। बिजली की मांग और उपलब्धता में अंतर को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालय व इमारत पर सोलर पावर उपकरण लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में शिकायत पेटी लगाई जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में पर्याप्त संख्या में बंकरों का निर्माण होगा। इस अवसर पर कई प्रतिनिधिमंडलों ने भी एलजी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। पंचायती नुमाइंदों के प्रतिनिधिमंडल ने मनरेगा की देनदारी चुकाने की मांग की। साथ ही पंचायतों को और अधिक अधिकार देने पर भी जोर दिया। इससे पूर्व एलजी ने एनएचपीसी के देवधार प्लांट में पौधरोपण अभियान को शुरू करवाया।