जम्मू-कश्मीर में अब आम लोगों की प्रशासन तक पहुंच और आसान होगी। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए MyGov (मेरी सरकार) जम्मू-कश्मीर पोर्टल शुरू कर दिया गया है। बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोर्टल लांच किया। इस प्लेटफार्म को शुरू करने वाला जम्मू-कश्मीर देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है।
उपराज्यपाल ने कहा, हमारा लक्ष्य आम आदमी को सशक्त बनाना
उपराज्यपाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य आम आदमी को सशक्त बनाना है। इस प्लेटफार्म से प्रशासन तक आम लोगों के पहुंचने के दायरे के साथ संवाद भी बढ़ेगा। उन्हें यूटी के सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए मुद्दों पर विचार और सुझाव साझा करने के अवसर मिलेंगे। लोक केंद्रित नीति निर्माण के लिए नागरिकों के सुझाव आवश्यक हैं, जिसके लिए माई गवर्नमेंट मंच कारगर होगा।
सार्वजनिक सेवाओं को लोगों के लिए सरल बनाया जा रहा
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं को लोगों के लिए सरल बनाया जा रहा है। सौ से अधिक सार्वजनिक सेवाओं का वितरण किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने अधिकारियों से अधिक प्रभावी तरीके से नागरिकों तक पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों के लिए बनाई गई सुविधाओं और सेवाओं का उनके द्वारा पूरा उपयोग किया जा रहा है। माई जीओवी के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा कि यह सुशासन को सक्षम बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल है।
विकास कार्यों की निगरानी करेगा डैश बोर्ड
उपराज्यपाल ने यूटी डैश बोर्ड भी लांच किया। इसका उद्देश्य फैसले लेने में आसानी के लिए डैशबोर्ड सरकारी विभागों के विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं की निगरानी करेगा। यह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर विभागों से संबंधित योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन करेगा।
एकीकृत पोर्टल विकसित करने की सभी संभावनाएं तलाशी जा रही
इसमें ग्राफिकल प्रणाली तैयार की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव प्रेरणा पुरी ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित करने की सभी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेस एजेंसी (जेकेजीए) के सीईओ अमित शर्मा मौजूद रहे।