उधमपुर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उधमपुर हवाई अड्डे के संचालन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे दिल्ली-उधमपुर उड़ान का किराया दिल्ली-जम्मू उड़ान की तुलना में काफी कम होगा। इसके अलावा प्रस्तावित किश्तवाड़ हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल किया जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार की उपस्थिति में हुई बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के लिए विमानन परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक अनुमोदनों एवं तकनीकी कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया।
72 सीटर विमान भर सकते हैं उड़ान
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उधमपुर हवाई अड्डे पर क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत एटीआर 72-सीटर विमानों के साथ परिचालन शुरू किया जा सकता है, जिससे टिकट का किराया मौजूदा बाजार दरों से लगभग आधा हो जाएगा। यानि दिल्ली-उधमपुर उड़ान का किराया दिल्ली-जम्मू उड़ान की तुलना में काफी कम होगा, जिससे जम्मू जाने वाले यात्रियों को भी दिल्ली-उधमपुर हवाई मार्ग लेने के लिए काफी प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि उड़ान योजना के तहत, हवाई किराए का एक बड़ा हिस्सा व्यवहार्यता अंतर निधि के माध्यम से सब्सिडी के जरिए दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि यह छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जिन्हें अक्सर यात्रा का भारी खर्च उठाना पड़ता है।
छह माह में हो सकता है परिचालन
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने शुरुआती परिचालन के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता के बिना नौवहन और बुनियादी सुविधाओं सहित आवश्यक विकास कार्य करने पर सहमति जताई है, क्योंकि एप्रन के लिए जगह रक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परिचालन के पहले चरण में लगभग छह महीने लगने की उम्मीद है। इसके साथ ही नए टर्मिनल के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क किया गया है, ताकि उधमपुर हवाई अड्डे से बड़ी और अन्य श्रेणियों की हवाई उड़ानें भी संचालित की जा सकें।
हवाई अड्डे से केसर उत्पादकों को होगा फायदा
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित किश्तवाड़ हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल किया जा रहा है।किश्तवाड़ को एक आकांक्षी कृषि जिला बताते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वहां एक हवाई अड्डा स्थानीय केसर उत्पादकों और किसानों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने में मदद करेगा। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी वे व्यक्तिगत रूप से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष भूमि अधिग्रहण का मामला उठाएंगे। उन्होंने परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संभागीय आयुक्त और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव रखा।