बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से प्रदेश के लिए पांच आईआरबी (इंडियन रिजर्व बटालियन) गठित करने को मंजूरी दे दी गई।
इसके अलावा कैबिनेट में नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए आईआरबी की 12 बटालियनें गठित करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। इनमें चार बटालियन छत्तीसगढ़ में, झारखंड और ओडिशा में तीन-तीन तथा महाराष्ट्र में दो बटालियनें गठित की जाएंगी।
कुल 17 बटालियनों में सबसे अधिक पांच बटालियनें जम्मू-कश्मीर के हिस्से आईं हैं। जम्मू-कश्मीर में आईआरबी की पांच नई बटालियनें गठित होने से रियासत केे पांच हजार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
कैबिनेट ने 17 नई रिजर्व बटालियनों के गठन पर लगाई मुहर
इसके साथ ही रियासत की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पांच नई बटालियनों की भर्ती में सीमांत जिलों के युवाओं की 60 फीसदी हिस्सेदारी भी तय की गई है।
रियासत की पूर्व भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार की ओर से केंद्र सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने अथवा सीमांत जिलों के युवाओं को रोजगार देने के तहत नई बटालियनें मंजूर करने की मांग की गई थी।
बीते वर्ष सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के रियासत दौरे के दौरान भी पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने उनके समक्ष यह मांग रखी थी।
60 प्रतिशत रिक्तियां सीमावर्ती जिलों से भरी जाएंगी
अपने दौरे के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री ने रियासत के लिए पांच आईआरबी बटालियनें मंजूर करने का आश्वासन दिया था। अब तक विभिन्न राज्यों में 153 बटालियनों के गठन को सरकार मंजूरी दे चुकी है, जिनमें से 144 बटालियनें गठित की जा चुकी हैं।
तय किया गया है कि सभी बटालियनों में भर्ती के समय स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा। जरूरत के हिसाब से राज्य उम्र और शैक्षिक मानदंडों में छूट दे सकेंगे।
जम्मू-कश्मीर में गठित की जाने वाली बटालियनों में कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी के पदों की 60 प्रतिशत रिक्तियां सीमावर्ती जिलों से भरी जाएंगी। रियासत में फिलहाल आईआरबी की 20 बटालियन हैं।