- 10 करोड़ तक की प्रशासनिक मंजूरी क अधिकार मांगा
- सीईसी ने वित्त मंत्री के समक्ष मांगों के प्रमुख बिंदु रखे
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के मुख्य कार्यकारी पार्षद (सीईसी) ताशी ग्यालसन ने अन्य पार्षदों के साथ शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। परिषद ने मांगों से संबंधित प्रमुख बिंदु वित्त मंत्री के समक्ष रखे। इनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ ही डीसी को 10 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक मंजूरी का अधिकार देने की मांग की। लद्दाख के वित्तीय, बजट संबंधी मसले भी उठाए गए। पार्षदों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लद्दाख में पर्यटन की खराब स्थिति को सुधारने के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। लद्दाख में मौसम की चुनौतियों को देखते हुए बजट अनुमान दिसंबर तक फाइनल करने की गुहार लगाई। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष सेरिंग आंगचुक, कार्यकारी पार्षद गुलाम मेहदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष फुंसुग स्टेंजिन, दोरजे आंगचुक आदि शामिल रहे।
ये मुद्दे भी उठाए...
- ग्रामीण बैंक का बंटवारा हो।
- लद्दाख के लिए अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो।
- लद्दाख डेवलपमेंट फाइनेंस काॅरपोरेशन का गठन हो।
- आरबीआई का कार्यालय स्थापित हो।