कुछ लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सरकारी भूमि पर कब्जे कर लिए थे, लेकिन अब उन्हें छुड़ाया जा रहा है। काफी हद तक जमीनों को छुड़ा लिया है और शेष जमीनों को लेने के लिए कार्रवाई जारी है। छुड़ाई गई जमीनों के एक बड़े हिस्से पर उद्योग, खेलकूद और अन्य कुछ जमीनों को गरीब मुस्लिम परिवारों दिया जाएगा। ऐसे परिवारों को अंतिम समय में अपनों को दफनाने के लिए जमीन ढूंढनी पड़ती है। सरकारी भूमि से कब्जा हटाने का अभियान दोबारा से चलाया जाएगा। यह बातें उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के सेमपोरा में मॉल के शिलान्यास कार्यक्रम में कहीं।
उन्होंने कहा कि जो लोग 2019 के बाद बोल रहे थे कि जम्मू-कश्मीर तरक्की नहीं करेगा उन्हें आज सोचना चाहिए। अनुच्छेद-370 के हटने के बाद ही जम्मू-कश्मीर में ऐसा संभव हो पाया है। प्रदेश को नए जम्मू-कश्मीर में बदला जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है।
'अगर निवेशक का प्रस्ताव सही तो पंद्रह दिन में जमीन होगी उपलब्ध'
उन्होंने कहा कि आश्वस्त करते हैं कि अगर किसी निवेशक का प्रस्ताव सही है तो उसे पंद्रह दिन के भीतर जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। कुछ लोग नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लुलू समूह पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। देश में सबसे अधिक औद्योगिक प्रोत्साहन जम्मू-कश्मीर में दिया जा रहा है।
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'जहां दो सौ दिन चलते थे पत्थर, वहां अब खुल रहे स्कूल-कॉलेज'
उप राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के अनुसार जम्मू कश्मीर में कम अपराध हो रहा है। जहां पहले साल में दौ सौ दिन पत्थर चलते थे आज वहां स्कूल और कॉलेज खुलते हैं। पुलवामा और त्राल में आज हजारों लोग तिरंगा उठाकर नारा लगाते हैं। जो लोग रोजगार को लेकर नारा दे रहे हैं वे बताएं उन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा कीं। जम्मू-कश्मीर में जमीन की उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है।
यात्री निवास के निमार्ण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का होगा इस्तेमाल
उप राज्यपाल ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की सहूलियत के लिए जल्द ही यात्री निवास को तैयार करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। उप राज्यपाल ने रविवार को श्रीनगर के एसकेआईसीसी में हुए भारत-संयुक्त अरब अमीरात निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को आकर्षित किया कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यात्री निवास का निमार्ण करवाने में मदद करें। इसके साथ जम्मू-कश्मीर प्रशासन अपनी आगामी परियोजनाओं में भी आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा।
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