जम्मू। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों (डीजीपीसी) के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दावे और आपत्ति के बाद तीन अप्रैल को मतदाताओं की अंतिम सूची जारी होगी। यह चुनाव गुरुद्वारा एक्ट 1975 के तहत होंगे। 2015 के बाद चुनाव करवाए जा रहे हैं। राजस्व आयुक्त ने निर्वाचक नामावली की अनुसूची जारी कर दी है। अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है।
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार ने जम्मू-कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक बंदोबस्त नियम 1975 के तहत चुनाव करवाने का फैसला लिया है, जबकि सिख समुदाय के लोग इसमें संशोधन की मांग कर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। राजस्व विभाग की ओर से जारी निर्वाचक नामवली अनुसूची में 24 मार्च तक मतदाता सूची को लेकर आपत्ति और दावे दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद 29 मार्च तक आपत्ति और दावों को निपटारा होगा और तीन अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का पांच साल का कार्यकाल 12 जुलाई, 2019 को समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने तीन महीने का कार्यकाल बढ़ाया था। चुनाव के लिए जम्मू-कश्मीर डिवीजनल कमिश्नरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त को चुनाव प्रभारी बनाया है।
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हर जिले में बनेगी कमेटी
प्रदेश के सभी जिलों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनेगी। इसमें 11 सदस्य चुने जाएंगे, जो अपना प्रधान चुनेंगे। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड जम्मू-कश्मीर के लिए 15 पदाधिकारी चुने जाएंगे, जिन्हें जिला बोर्ड के पदाधिकारी चुनते हैं।