सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में ई-ऑफिस होंगे, संयुक्त संचालन समिति का प्रस्तावः जितेंद्र सिंह

शिलांग घोषणा पत्र के बारे में कहा कि इसकी मुख्य प्राप्ति ई-ऑफिस को बढ़ावा देना और इसकी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना थी। अब इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने का समय आ गया है। मंत्री ने सभी राज्यों में नागरिक सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक ई-ऑफिस मिशन को लागू करने के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

इस ऑफिस परियोजना को आगे ले जाने के लिए सचिव, डोनर की अध्यक्षता में संयुक्त संचालन समिति बनाने की भी घोषणा की। ई-ऑफिस परियोजना को लागू करने और इसके लिए उपाय सुझाने के लिए एआरपीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनआईसी, एनईसी और सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि इस समिति का हिस्सा होंगे।