वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त डा. अरुण कुमार मेहता ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया की जम्मू-कश्मीर शाखा में ई कुबेर भुगतान प्रणाली शुरू करवाई। आरबीआई का नई भुगतान व्यवस्था मौजूदा सरकारी भुगतान प्रणाली में बदलाव लाएगा। कर्मचारी के वेतन और पेंशनभोगी पेंशन सहित सभी प्रकार के सरकारी भुगतान आरबीआई के ई कुबेर के माध्यम से किए जाएंगे। प्रदेश ई कुबेर भुगतान प्रणाली के वर्जन 2.9 को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है।
प्रारंभ में ई कुबेर प्रणाली को पायलट आधार पर सिविल सचिवालय कोषागार में लागू किया जाएगा। अन्य कोषाध्यक्षों के लिए इस प्रणाली से रोल आउट शीघ्र किया जाएगा। डा. मेहता ने कहा कि नई भुगतान प्रणाली से जम्मू कश्मीर में वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वित्तीय आयुक्त को सूचित किया गया कि प्रणाली एक बार में 50 हजार लेनदेन प्रक्रिया करने में सक्षम है। बताया गया कि नई प्रणाली में सरकार से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन बिना किसी मध्यस्थ बैंक के सीधे आरबीआई के साथ निपटाए जाएंगे।
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इस नई व्यवस्था में भुगतान में देरी की समस्या भी दूर करेगी। इसके साथ पेपर बाउचर के जोखिम को खत्म करेगी। एक वेब आधारित एकीकृत प्रणावी, ट्रेजरी नेट के माध्यम से सभी कोषागार को ई कुबेर भुगतान मंच तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह माडल सुनिश्चित करता है कि सभी भुगतान कुशलतापूर्वक किए जाएं और लाभार्थियों को बिना देरी के भुगतान होगा। इस दौरान जनरल मैनेजर आरबीआई जम्मू संदीप मित्तल आदि मौजूद रहे।