MSME For Bharat: औद्योगिक नीति पर संकट, जीएसटी घटने से प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री को सता रही इंसेंटिव की चिंता

इनमें से ज्यादातर जम्मू संभाग के बाड़ी ब्राह्मणा और कठुआ औद्योगिक क्षेत्रों में हैं। प्रदेश सरकार ने 2021 में नई औद्योगिक नीति लागू की थी। इसके तहत निवेशकों को कई रियायतें देने का वादा किया गया था। सबसे बड़ा आकर्षण दस साल तक नेट एसजीएसटी की पूरी वापसी और मशीनरी व अन्य निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजी निवेश इंसेंटिव था। इसी भरोसे पर प्रदेश में तीस से ज्यादा नई फार्मा इकाइयां पिछले चार वर्षों में स्थापित हुईं।

जीएसटी कटौती ने बिगाड़ा इंसेंटिव का खेल
बीते दिनों सरकार ने दवाइयों पर जीएसटी घटा दिया। आम दवाइयों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है, जबकि कुछ जीवनरक्षक और गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जीएसटी घटने से दवा निर्माताओं को मिलने वाला जीएसटी इंसेंटिव भी घट जाएगा।

बाड़ी ब्राह्मणा के दवा निर्माता प्रदीप जैन का कहना है कि इंसेंटिव कम होने से उत्पादन की लागत बहुत बढ़ जाएगी। कई इकाइयों के बंद होने का खतरा है और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। नई स्थापित हुईं इकाइयों को बहुत फर्क पड़ेगा। इसी तरह गंग्याल के अंकित गुप्ता का कहना है कि इंसेंटिव घट गया तो हम बाकी राज्यों की कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मांग की कि सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि दवा निर्माताओं को इसका खामियाजा न उठाना पड़े।