राज्य में अपनी तरह की पहली मुहिम के तहत आरटीओ कार्यालय कठुआ लाइसेंस आवेदकों के लिए सुविधाजनक सेवाएं लेकर आया है।
यदि आप नए लाइसेंस या फिर लाइसेंस रिन्यूवल के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो अब विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
लर्नर लाइसेंस हासिल करने के एक महीने बाद ट्रायल देने के साथ ही फीस जमा करवाते समय अपना पता लिखा लिफाफा विभाग को देना होगा।
लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होते ही डाक से लाइसेंस आवेदक के दिए गए पते पर लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न छोटे बड़े वाहनों को वर्गीकृत करते हुए विभिन्न दिनों में ट्रायल की सुविधा दी है।
ऐसे में एक दिन में सिर्फ एक ही तरह के वाहनों के लाइसेंस आवेदकों के ट्रायल लिए जाएंगे। अब तक लोगों के लिए दिक्कत बनी फीस जमा करवाने की प्रक्रिया को भी और सरल करने के प्रयास हो रहे हैं।
सप्ताह में शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में आरटीओ कार्यालय में सुबह दस से एक बजे तक फीस जमा करवाने का प्रावधान है, लेकिन आवेदकों को बारह बजे तक ही यह सुविधा दी जाती थी, जिससे आवेदक परेशान थे।
आने वाले कुछ ही महीने के भीतर विभाग एक नई प्रणाली का प्रयोग करने जा रहा है, जिससे विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले अब सीधे बैंक में फीस जमा करवा सकेंगे।
सूत्रों की मानें तो यह सुविधा जम्मू कश्मीर बैंक की किसी भी ब्रांच में फीस जमा करवाकर हासिल की जा सकेेगी। ऐसे में लोगों के पास फीस जमा करवाने के लिए बैंकिग समय का प्रावधान रहेगा।
लाइसेंस लेने के लिए अक्तूबर और नवंबर महीने का शेड्यूल जारी किया गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से अनुमति से लेकर यह प्रक्रिया राज्य में सबसे पहले कठुआ में शुरू की गई है।
कठुआ शहर से बाहर के लोगों को 35 रुपये की डाक टिकट लगानी होगी और शहर के लोगों को 15 रुपये की डाक टिकट लगानी होगी। लोगों की सुविधा को बढ़ाते हुए विभाग ने कार्यालय में ही डाक टिकट और लिफाफे उपलब्ध करवा दिए हैं।
एमवीडी द्वारा फ्रूट सीजन के साथ शुरू होने वाली पलटी प्रक्रिया को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। एआरटीओ यासिर अराफात की अगुवाई में इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता औचक निरीक्षण कर रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले 15 दिन के भीतर ही विभाग ने मोटा जुर्माना ठोकते हुए आठ लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया है। इसके साथ ही हाईवे पर औचक निरीक्षण के लिए निजी धर्म कांटों की मदद ली जा रही है।
ओवरलोडिंग न हटाए जाने तक दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बढ़ रहे हादसों और ओवरलोडिंग से निपटने के लिए आरटीओ कार्यालय नई नीति पर विचार कर रहा है।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहाड़ी इलाकों में दो तरह की परेशानियां हैं। एक तो सड़कें अच्छी नहीं हैं, दूसरा अधिकतर रूटों पर वाहन भी अधिक नहीं हैं।
कुछ रूट ऐसे हैं, जहां नई सर्विस स्टार्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर सामने नहीं आते। पहाड़ी इलाकों में हादसों की समस्या से निपटने के लिए चल रहे वाहनों की फिटनेस जांची जा रही है।
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी की जल्द ही बैठक करने जा रहे हैं, जिसके लिए अथारिटी के अधिकारियों ने बनी, बसोहली, बिलावर और हीरानगर के एसडीएम को भी नए रूट बताने को बताया गया साथ ही जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उनके नाम भी मांगे गए हैं।
आरटीओ कठुआ अमरजीत सिंह ने कहा कि आरटीओ कार्यालय में आम लोगों को पहले कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बार-बार आवेदकों को कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद सही जानकारी नहीं मिल पाती थी।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से अनुमति लेने के बाद राज्य में पहली बार जिला कठुआ से लाइसेंस की होम डिलीवरी की सेवा शुरू की गई है।