उन्होंने अधिकारियों को सर्दियों के दौरान निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा तैयारियां मजबूत करने और सभी क्षेत्रों में प्रभावी परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद को बनाए रखने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर काम करना होगा।---
जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर तय करें लक्ष्यउपराज्यपाल ने उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिए कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों की संपत्तियों की पहचान, जब्ती और कुर्की के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इस संबंध में जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि आतंकियों और अलगाववादी तत्वों से जुड़ी संपत्तियों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।
एलजी सिन्हा ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाए। शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए।
सीमा के पास अतिक्रमण और नशा तस्करी के खिलाफ सख्तीउपराज्यपाल ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) व अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन, नशा व गोवंश तस्करी पर कार्रवाई तेज करने तथा फर्जी खबरों से निपटने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल बनाने को कहा। उपराज्यपाल ने जोर दिया कि नार्को-आतंकवाद और नशे के खिलाफ अभियान निरंतर व सख्ती से चलते रहें, ताकि आतंकवाद व तस्करी का गठजोड़ पूरी तरह समाप्त हो सके।
उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्राकर भारती, स्पेशल डीजी (कोऑर्डिनेशन) एसजेएम गिलानी, जीएडी के आयुक्त सचिव एम. राजू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, आईजीपी जम्मू तजिंदर सिंह, मंडलायुक्त विकास कुंडल, रेंज डीआईजी, उपायुक्त, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जम्मू संभाग में वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।