- सात स्तरीय रोडमैप से व्यापारियों और आम लोगों को मिलेगा सीधा सहयोग
- मेट्रोलॉजी, राज्य कर, उद्योग और चिकित्सा विभाग को सौंपी गईं जिम्मेदारियां
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जीएसटी 2.0 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश आकार से कमर कस ली है. सरकार ने हर जिले में सुविधा केंद्र तैयार किए हैं, जहां आम लोग कर संबंधी जानकारी ले सकेंगे, एचएसएन कोड बदलवा सकेंगे और शिकायत निवारण के लिए मदद पा सकेंगे। जिला और संभाग स्तर पर टीमें बाजार में निगरानी करेंगी, कीमतें सही रखने और आम लोगों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने का काम करेंगी।
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने सात कदमों का रोडमैप तैयार किया है। इसमें नीति की जानकारी देना, व्यापारियों और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना, चालानों और मूल्य घोषणाओं की निगरानी, उपभोक्ताओं से फीडबैक लेना, विभागीय समन्वय और निरीक्षण, जनता में जागरूकता फैलाना और नियमित समीक्षा शामिल हैं। कानूनी माप विभाग एमआरपी और लेबलिंग की निगरानी करेगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं पर कर कटौती का लाभ मरीजों तक पहुंचाएगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग व्यापारियों से संपर्क कर उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निवारण करेगा।
सरकार ने इसे नागरिकों के लिए उत्सव जैसी सुविधा बताया है और भरोसा जताया है कि इससे मूल्य पारदर्शिता बढ़ेगी, कारोबार आसान होगा और आम लोगों के लिए नई आर्थिक संभावनाएं खुलेंगी।