जम्मू। जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में भूमि स्वामित्व के लिखित रिकॉर्ड, जमाबंदियों के डिजिटलीकरण की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सभी गांवों की जमाबंदियों को अंतिम रूप देने, फ्रीज और डिजिटलीकरण करने के लिए अपनाई प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बताया गया कि 23 जनवरी के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों की अद्यतन जमाबंदियां सार्वजनिक की जाएंगी। डीएम ने अधिकारियों को डिजिटलीकृत जमाबंदियों और नागरिकों को होने वाले लाभ का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 908 जमाबंदियों को गुणवत्ता जांच के साथ डिजिटलाइज करने पर अधिकारियों की सराहना की। डीएम ने तहसीलदारों को क्षेत्र भ्रमण और जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करने का निर्देश दिया। ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश दिए। ब्यूरो