हाईकोर्ट ने सरकार को दो माह में जवाब देने के लिए कहा
जम्मू। राजकीय मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) में पेट स्कैन मशीनरी की स्थापना के संबंध में सरकार जवाब देने में विफल रही है। लिहाजा दो महीने के भीतर सरकार आवश्यक कार्रवाई करे और कोर्ट के 2016 में दिए निर्णय का अनुपालन हो। यदि ऐसा नहीं होता तो न्यायालय के पास कानून के तहत संज्ञान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हाईकोर्ट के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश ताशी रबस्तान एवं न्यायाधीश पुनीत गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की।
एडवोकेट एवी गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर में कैंसर के इलाज के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और राज्य के सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, पेट स्कैन मशीन और संबंधित क्षेत्र के अन्य सभी विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। इस पर 2016 में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। जिस पर जवाब नहीं दिया गया। हालांकि जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल ने जवाब में बताया कि अगस्त से पेट स्कैन शुरू कर दी गई है, लेकिन अन्य मेडिकल कॉलेज का कोई जवाब नहीं दिया गया। जेएनएफ