- विश्वविद्यालय की स्पष्टता के बावजूद कई उम्मीदवार अयोग्य ठहराए गए
- आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में सहायक निदेशक की भर्ती का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एक आदेश में कहा है कि कटऑफ तिथि के बाद घोषित परीक्षा परिणाम को आधार बनाकर किसी अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा के साक्षात्कार में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आदेश में यह भी कहा गया कि उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं हालांकि इससे उनके पक्ष में कोई स्वतः वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।
सहायक निदेशक (ईएंडएस) के पद के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार अशफाक अहमद सहित अन्य आवेदकों के नाम तीन जुलाई 2025 को जारी सूची में अयोग्य करार दिए गए। इसकी वजह थी कि उनकी परास्नातक परीक्षा का परिणाम विज्ञापन में तय कटऑफ तिथि के बाद घोषित हुआ।
आवेदकों का कहना था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 25 जून 2025 को स्पष्ट किया कि उन्होंने परीक्षा समय पर उत्तीर्ण कर ली थी और इसलिए उन्हें योग्य माना जाना चाहिए। कैट के न्यायिक सदस्य संजीव गुप्ता और प्रशासनिक सदस्य प्रज्ञा सहाय सक्सेना की पीठ ने आदेश दिया कि ऐसे उम्मीदवारों को आठ अक्तूबर 2025 से शुरू हो रहे साक्षात्कार में शामिल किया जाए। न्यायाधिकरण ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर 2025 को सूचीबद्ध किया है और विभाग को उस तारीख तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।