- शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में भी बदले जा सकेंगे नाम
- कोर्ट ने कहा- बार-बार बदलाव पर तार्किक रोक लग सकती है, सही मांग ठुकराना गैरकानूनी
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना नाम बदलने का पूरा अधिकार है। इसे तकनीकी कारणों से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में नाम बदलने की मांग पर दोबारा विचार करे।
मामला उस समय अदालत पहुंचा जब याचिकाकर्ता मोहम्मद हसन ने बोर्ड के आदेश को चुनौती दी। इसमें उसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाणपत्रों में नाम बदलने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका नाम पहले राज वली था और दोस्तों के मजाक का कारण बनने से आहत होकर उसने इसे मोहम्मद हसन में बदल लिया। नाम परिवर्तन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई और आधार, पैन, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट सहित तमाम सरकारी कागजों में नया नाम दर्ज हो गया। इसके बाद शिक्षा बोर्ड में आवेदन देने पर भी उसकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई।
न्यायमूर्ति संजय धर की एकल पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत नाम बदलना व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पहचान का हिस्सा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुधार समिति केवल टंकण या छपाई की त्रुटियों तक सीमित नहीं है बल्कि उसे नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम और अन्य जरूरी विवरण बदलने पर भी निर्णय लेने का अधिकार है।
अदालत ने यह भी माना कि बार-बार नाम बदलने की प्रवृत्ति पर तार्किक और उचित रोक लगाई जा सकती है लेकिन किसी वास्तविक और सही मांग को केवल तकनीकी आधार पर ठुकराना गैरकानूनी है। अदालत ने बोर्ड के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की अर्जी पर नए सिरे से विचार किया जाए।