– अभ्यर्थी को 1998 से नियुक्त मानते हुए तीन महीने में सभी लाभ देने के निर्देश
– 1998 बैच के अभियोजन अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से मेरिट में सबसे ज्यादा अंक पाने के बावजूद वरिष्ठता सूची में पीछे कर दिए गए अभियोजन अधिकारी को 25 साल बाद न्याय मिला है। कैट ने छह दिसंबर, 2003 को जारी वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि उस अधिकारी को 1998 बैच का माना जाए। उसे मेरिट के आधार पर सही स्थान देते हुए तीन महीने में सभी पदोन्नति और वित्तीय लाभ दिए जाएं।
यह मामला 1997 में अभियोजन अधिकारी की भर्ती से जुड़ा है। अभ्यर्थी ने आवेदन कर 18 सितंबर 1998 को लिखित परीक्षा में शामिल हुआ। प्रवेश पत्र में नाम गलत छपने की वजह से उसे परीक्षा केंद्र में काफी देर तक रोका गया। पेपर हल करने का पूरा समय न मिलने से वह परीक्षा पास नहीं कर सका। अभ्यर्थी ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने उसे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी।
दोबारा परीक्षा में उसने कुल 76 अंक (69 लिखित और सात साक्षात्कार में) प्राप्त किए। इसके आधार पर उसे अभियोजन अधिकारी पद के लिए चयनित किया गया। 25 नवंबर, 2000 को नियुक्ति आदेश जारी हुआ, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि वह 1998 बैच का माना जाएगा और उसकी वरिष्ठता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तय होगी।
बावजूद इसके छह दिसंबर, 2003 को जब अंतिम वरिष्ठता सूची जारी हुई, तो उसे 34वें क्रम पर रखा गया, जबकि कम अंक पाने वाले कई लोग उससे ऊपर थे। बाद में 2008 में वरिष्ठता सूची दोबारा बनाई गई, जिसे कई अधिकारियों ने अदालत में चुनौती दी। उसी सिलसिले में एक याचिका पर 2011 में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए स्पष्ट किया था कि वरिष्ठता चयन में मिले अंकों के आधार पर मेरिट तय होगी।
इसके बावजूद जब वरिष्ठता ठीक नहीं की गई, तो अभ्यर्थी ने फिर कैट का रुख किया। सुनवाई के बाद कैट ने कहा कि जब नियुक्ति आदेश में उसे 1998 बैच का माना गया है और उसने चयन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अंक लिए हैं, तो अभ्यर्थी को उस बैच में सबसे ऊपर स्थान मिलना चाहिए।