जम्मू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले दस सालों से अदालतों में लंबित पड़े मामलों की जानकारी मांगी गई है। लोकसभा में इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने सभी जिला जजों और सहयोगी अदालतों से लंबित मामलों और इनमें शामिल गंभीर श्रेणी के मामलों की जानकारी देने को कहा है।
जानकारी के अनुसार 20 नवंबर को लोकसभा में डायरी नंबर 879 में इसका जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट से पिछले दस वर्षों में लंबित पड़े मामलों का ब्योरा मांगा गया है। इनमें से गंभीर श्रेणी में आने वाले मामलों का अलग से डाटा मांगा गया है। हाईकोर्ट ने सभी जिला जजों और सहयोगी कोर्ट से कहा है कि वह 18 नवंबर तक इसकी जानकारी जुटाकर हाईकोर्ट के सांख्यिकी विंग में दें। 31 अक्तूबर 2019 तक के लंबित मामलों की जानकारी जुटाई जाएगी। सोमवार शाम तक इन लंबित मामलों की जानकारी सामने आएगी। हाईकोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार स्टैटिस्टिक्स की तरफ से इसका आदेश भी जारी किया गया है।