प्रदेश के व्यापारियों, परिवहन और पर्यटन के लिए विशेष पैकेज जारी किया जाए। राहुल गांधी के फोन टैपिंग मामले की न्यायिक जांच हो। यह मांग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीए मीर के नेतृत्व में पूर्व विधायकों के शिष्टमंडल ने उप-राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर उठाई है। प्रतिनिधिमंडल ने उप-राज्यपाल से जम्मू-कश्मीर के सार्वजनिक महत्व और विकासात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की और समस्याओं का ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि राहुल गांधी, अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के सेल फोन की हैकिंग से सरकार के विपक्ष के प्रति रवैये की असलियत सामने आ गई है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मीर ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी पर निराशा जताई। भाजपा सरकार पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर असंवेदनशील है। इससे आम आदमी परेशान है। कांग्रेस विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करती रही है।
उन्होंने जम्मू कश्मीर में व्यापारियों, पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग इकाई धारकों के लिए वित्तीय पैकेज की मांग की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनावश्यक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं। पंचायत स्तर पर निविदा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा गया कि यह प्रक्रिया जमीनी स्तर पर लोगों की मदद नहीं करेगी। पदाधिकारियों ने खनन क्षेत्र को बाहरी लोगों को आउटसोर्स करने का विरोध किया।