अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सड़क खराब है या गुणवत्ता ठीक नहीं है तो आप उपमुख्यमंत्री को वीडियाे या फोटो टैग कर शिकायत कर सकेंगे। इस पर तत्काल निवारण भी होगा। आला अधिकारी मौके पर जाकर मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई करेंगे। काम में देरी पर ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होंगे।
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने निर्देश जारी कर विभाग को अमल करने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर ऐसे ठेकेदार जो केंद्र से प्रस्तावित बजट आधारित सड़क को तय समय में पूरा नहीं कर पाते हैं, प्रदेश सरकार उन्हें ब्लैक लिस्ट करेगी। उपमुख्यमंत्री के यह आदेश ठीक उस समय आए हैं, जब केंद्र
सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 4,224 करोड़ रुपये 316 सड़कों के लिए मंजूर किए हैं।
प्रदेश में बनने वाली इन सड़कों को केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों का निर्माण शुरू होने के बाद केंद्र सरकार को खर्च के बिल भेजे जाएंगे और इन बिल के
आधार पर केंद्र से पैसे का भुगतान होगा। ऐसे में किसी सड़क के निर्माण का काम फंस जाता है तो इसका असर केंद्र से मिलने वाले भुगतान पर होगा।
वीडियो पर पहली कार्रवाई, फर्म को नोटिस, कनिष्ठ अभियंता निलंबित
उपमुख्यमंत्री ने वीडियो के आधार पर पहली कार्रवाई कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शाहिद तानतरी के वीडियो का हवाला लेकर रफीबाद में निर्मित सड़क का टेंडर लेने वाली फर्म को नोटिस भेजा है। रफीक कंस्ट्रक्शन को भेजे नोटिस का जवाब तीन दिन में मांगा गया है। जवाब के बाद फर्म के खिलाफ आगामी कदम उठाया जाएगा। इस सड़क की जांच के बाद उसे पास करने की सिफारिश करने वाले कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है।
उपमुख्यमंत्री को टैग करें फोटो, वीडियो
लोग फोटो या वीडियो एक्स पर उपमुख्यमंत्री को टैग कर सकेंगे। टैग फोटो और वीडियो सीधे उपमुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे। उपमुख्यमंत्री की टीम कार्रवाई शुरू करेगी। टीम मामले के समाधान के बाद इसकी जानकारी सार्वजनिक भी करेगी।
गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा, सड़कों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। जिन इलाकों में सड़क बन रही हैं या निर्माण होगा, उनमें स्थानीय लोग भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। सरकार तक पहुंचने वाले किसी भी फोटो, वीडियो या सूचना का संज्ञान लिया जाएगा। विभाग के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। आरोप सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई होगी। ठेकेदारों को केंद्रीय योजनाओं का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जो ठेकेदार नियम पूरा नहीं करेंगे, उन्हें ब्लैक लिस्ट करेंगे।